निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू की शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग की बैठक ली
- निवेशकों के जनपद स्तर पर लंबित मामले तत्काल शासन के समक्ष रखे जाय
- उद्योग विभाग को एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप करने के निर्देश
देहरादून: निवेशकों द्वारा उत्तराखण्ड सरकार से किये गए एमओयू को शत् प्रतिशत ग्राउडिंग के लिए अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग को धरातल स्तर पर आ रही समस्याओं के त्वरित निवारण के निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत किये जा रहे एमओयू की ग्राउंडिंग के लिए सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित करने तथा एमओयू की यथाशीघ्र ग्राउंडिंग के लिये प्रयास तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को सिंगल विंडो पोर्टल पर लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने जानकारी दी कि उनके द्वारा सभी आवेदनों का ससमय निस्तारण कराया जा रहा है। सिंगल विंडो पोर्टल पर जो आवेदन लंबित हैं, वह तकनीकी समस्याओं के कारण हैं, इसे उद्योग विभाग के साथ समन्वय कर यथाशीघ्र निस्तारित करा लिया जायेगा। एसीएस द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा पृथक से किये जाने का निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव वित्त श्री वी षणमुगम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदाण्डे, श्री देव कृष्ण तिवारी, श्री अतर सिंह, एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।