उदय दिनमान डेस्कः नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019/सीएए, नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है और यह तीन देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों जैसे धार्मिक रूप से सताए गए अल्पसंख्यकों के लिए है।
इसमें कहा गया है कि उपरोक्त समुदायों से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका है और यहां रह रहा है, उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। सीएए का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने हिंदू समकक्षों के समान अधिकार हैं। इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
इसके अलावा, ये अधिनियम, प्राकृतिकीकरण कानूनों को रद्द नहीं करता है। इसलिए, किसी भी विदेशी देश से आए मुस्लिम प्रवासियों सहित कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक बनना चाहता है, मौजूदा कानूनों के तहत इसके लिए आवेदन कर सकता है।
नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों को भारतीय नागरिकता लेने पर कोई रोक नहीं है, जो प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है। यह अधिनियम अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से भी नहीं निपटता है और इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की यह चिंता कि सीएए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, अनुचित है।
सीएए किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जो इस्लाम के अपने संस्करण का पालन करने के लिए उपरोक्त इस्लामी देशों में सताया गया है। इससे आने वाले समय में देश और उसकी आबादी को फायदा होगा।
सीएए तीन इस्लामिक देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को प्राकृतिककरण प्रक्रिया में एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, यह अन्य समुदायों को सामान्य शरण प्रक्रिया का लाभ उठाने से नहीं रोकता है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने अधिनियम के प्रभावों को समझा है और विभिन्न मंचों से मुसलमानों से शांति और भाईचारा बनाए रखने और सीएए के बहाने विभाजनकारी ताकतों से दूर रहने की अपील की है।