- नियमित NCORD बैठकें आयोजित ना करने वाले जिलाधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी
- मेडिकल स्टोर को लगाने होंगे अनिवार्यतः सीसीटीवी तथा रिकाॅर्ड के डिजिटाइजेश भी जरूरी, दवाइयों का नशे के रूप में दुरूपयोग पर सीएसी सख्त
- सम्बन्धित विभाग तथा जिलाधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्रों के लिए अलग से बजट मद सृजित करने के निर्देश
- ड्रग्स फ्री कैम्पस के लिए निजी क्षेत्र, एनजीओ व सामाजिक संस्थानों के साथ एमओयू की योजना
देहरादून: सभी जिलों से (Narco Coordination Center ) NCORD बैठकों की रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, चमोली एव चम्पावत जनपदों द्वारा इस वर्ष एक भी जिला स्तरीय NCORD की बैठक आयोजित ना किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सचिव गृह को इस सम्बन्ध में तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर उत्तरदायी अधिकारियों की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी भी दी है।
सचिवालय में स्टेट लेवल नारकोटिक्स को-आर्डिनेशन मीटिंग (NCORD ) में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने तत्काल सम्बन्धित विभाग तथा जिलाधिकारियों को नशा मुक्ति केन्द्रो के लिए अलग से बजट मद सृजित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रत्येक जिले में एक-एक नशा मुक्ति केन्द्र अनिवार्यतः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
शैक्षणिक संस्थानों के कैम्पस को ड्रग्स फ्री सुनिश्चित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने विभिन्न एनजीओ, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ इस सम्बन्ध में एमओयू करने की संभावनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली सहित पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह विभाग के अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे।