देहरादून: प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विधेयक को पूर्व में राजभवन से बिना मंजूरी के लौटा दिया गया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व कैबिनेट का आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द इसे राजभवन से भी मंजूरी मिल जाएगी।
सरकार ने अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था। उसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। विधेयक में कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वहीं, सरकार विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉपर्स फंड देगी।
कोई मानद उपाधि या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति के अनुमोदन के बाद ही होगा, जबकि कुलपति विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे। उस दौरान इसमें विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल की ओर से चार नामित सदस्यों का जिक्र नहीं किया गया। कुलपति की नियुक्ति के लिए अर्हता भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी।
अर्हता को लेकर अन्य लिखा जाने पर विधेयक बिना मंजूरी के लौटा दिया गया था। खेल मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक, आपत्तियों के निपटारे के बाद इसके अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। मंत्री ने बताया खेल विश्वविद्यालय प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल है।