देहरादून: 30 अप्रैल से उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है. अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग इस यात्रा को करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. इसी से तीर्थयात्रियों में चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह को देखा जा सकता है. इसी का फायदा उठाने की फिराक में कुछ फर्जी टूर और ट्रैवल्स वाले रहते हैं. हरिद्वार जिले में आरटीओ ने ऐसे फर्जी टूर ट्रैवल्स पर कार्रवाई की.
चारधाम यात्रा से पहले फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ RTO की कार्रवाई हुई है. आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर आरटीओ प्रशासन देहरादून संदीप सैनी और आरटीओ प्रवर्तन देहरादून डॉ. अनीता चमोला के निर्देशों के चलते बुधवार को हरिद्वार और रुड़की के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने हरिद्वार नगर क्षेत्र में एक सघन इन्फोर्समेंट अभियान चलाया.
इस अभियान का उद्देश्य चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को अव्यवस्था, शोषण और भ्रम से बचाने साथ ही केवल अधिकृत एजेंसियों को ही परिचालन की अनुमति दी जाए ये सुनिश्चित करना था. इस कार्रवाई का विशेष रूप से फोकस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्रों में संचालित अनाधिकृत टूर एवं ट्रैवल एजेंसियों पर था. जांच के दौरान 20 से अधिक एजेंसियों की कैश बुक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए. साथ ही इन एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए अवैध फ्लेक्स, बोर्ड एवं साइनबोर्ड को मौके पर ही हटाया गया.
जिन एजेंसियों के पास विधिवत पंजीकरण, लाइसेंस एवं दस्तावेज पाए गए, उन्हें टीम द्वारा सराहते हुए आग्रह किया गया कि वे अन्य संचालकों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जिससे चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को विश्वसनीय और सुरक्षित सेवाएं मिल सके.
इस अभियान को एआरटीओ (प्रवर्तन) हरिद्वार नेहा झा, एआरटीओ (प्रशासन) हरिद्वार निखिल शर्मा, एआरटीओ (प्रवर्तन) रुड़की कृष्णा पडलिया, एआरटीओ (प्रशासन) रुड़की जितेन्द्र चन्द के साथ टीटीओ वरुणा सैनी, भारत भूषण, मुकेश भारती, हरीश रावल और संगीता धीमान ने बाइक स्क्वाड और प्रवर्तन स्टाफ के साथ मिलकर संचालित किया.
प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि चारधाम यात्रा के पूर्व इस प्रकार के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि केवल अधिकृत एवं विधिसम्मत एजेंसियों को ही परिचालन की अनुमति मिले और तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. आम जनता से भी अनुरोध किया गया कि वे केवल पंजीकृत एजेंसियों से ही सेवा लें और अनधिकृत गतिविधियों की जानकारी परिवहन विभाग को उपलब्ध कराएं.