नई दिल्लीः हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दो नई योजनाओं को मंजूरी दी गई. पहली पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM Rashtra Krishi Vikas Yojana) और दूसरी कृषि उन्नति योजना (Krishonnati Yojana) है. इस पर सरकार एक लाख 1321 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा रेलकर्मियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की गई है.
इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनसे किसानों को लाभ होने वाला है. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को भी मंजूरी दी गई है. इस पर 10 हजार 103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है. इससे खाद्य तेलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर रहेगा. सरकार का लक्ष्य 2031 तक खाद्य तेल का प्रोडक्शन 20.2 मिलियन टन करने का है. इससे मिडिल क्लास परिवारों की फूड सिक्योरिटी होगी.
फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दोनों योजनाओं का मकसद कम खर्चे में किसानी को बढ़ावा देना है. ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ को बढ़ावा दिया जाएगा. खेती में मशीनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाएगी. स्वाइल हेल्थ चेक करना, ज्यादा उत्पादन करना, हमारा मुख्य मकसद है. एग्रो फॉरेस्टी को ध्यान में रखा जाएगा.
शहरों में इंफ्रास्ट्रकर को लेकर भी अहम फैसला हुआ है. सरकार ने चेन्नई मेट्रो के फेज टू को मंजूरी दे दी है. इस पर 63,246 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी और 120 स्टेशन होंगे. इसके अलावा, तीन नए कोरिडोर को मंजूरी मिली है. ये भी फैसला लिया गया कि भारत एनर्जी एफिशिएंसी हब का सदस्य बनेगा. पांच और भाषाएं क्लासिकल भाषा में शामिल की गई हैं. इनमें मराठी पाली, प्राकृत असमिया और बंगाली शामिल हैं.