नई दिल्लीः केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है.
,बता दें कि वक्फ कानून में संशोधन के मोदी सरकार के प्रयासों का जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, उसे देखते हुए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तय माना जा रहा था. और बिल पेश होते ही हुआ भी यही. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू – के रहमान खान की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है. मैनपॉवर अपर्याप्त है और फंड बहुत ज्यादा कम है. कहा गया कि वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान मुतवल्ली बनाने और हटाने पर है. डॉक्यूमेंट्स को ठीक ढंग से रखने का प्रावधान नहीं है. देशभर के वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए. वक्फ बोर्ड को कंप्यूराइज्ड करने की सिफारिश की गई थी. जेपीसी में खुद कहा गया कि वक्फ कानून को फिर से ठीक करने की जरूरत है.
अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शमिल करने का क्या मतलब है. जिला अधिकारी के इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना नहीं चाहता हूं. भाजपा अपने हताश और निराश है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सीट पर खड़े हो गए. उन्होंने कहा कि इस तरह की बात आप नहीं कर सकते.सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वक्फ बिल की आलोचना करते हुए कहा, “मैंने लॉबी में सुना है कि यह सरकार आपके अधिकार भी छीन रही है. हम आपके लिए लड़ेंगे.” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा, “अध्यक्ष के अधिकार सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं. आप किसी अधिकार के संरक्षक नहीं हैं.”
लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस सदन के पास ये संशोधन करने की क्षमता नहीं है. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध करते हुए. ओवैसी ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता, शक्तियों के दमन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. उन्होंने कहा कि संपत्ति का वक्फ प्रबंधन मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार करके सरकार ने मुसलमानों को अपनी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के तरीके को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने की कोशिश की है. ओवैसी ने सरकार से कहा कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं और यह विधेयक इसका सबूत है.
लोकसभा में बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि दुखद बात यह है कि हमें इस विधेयक के बारे में संसद से नहीं बल्कि मीडिया से पता चला. सुप्रिया सुले ने सवाल किया, क्या यह सरकार के काम करने का नया तरीका है? यह कार्यालय लोकतंत्र का मंदिर है और हम अपने काम को गंभीरता से लेते हैं. कृपया मीडिया को चुनिंदा रूप से [विधेयक] लीक करने से पहले हमें सूचित करें.संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सुले के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इसे संसद में प्रसारित किया गया था. सुले ने कहा कि यह पहले मीडिया में था. अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधेयक सभी सांसदों को प्रसारित किया गया है, लेकिन विपक्षी सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं.
लोकसभा में पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पूजा स्थलों और वैधानिक निकायों में अंतर है. इस सदन में लोग वक्फ बोर्ड की तुलना मंदिरों से कर रहे हैं, लेकिन वे अलग हैं. मंत्री ने कहा कि यह मस्जिदों को विनियमित करने का प्रयास नहीं है. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून के तहत स्थापित संगठन हैं. इस संशोधन का उद्देश्य इसमें पारदर्शिता लाना है. इसके बाद सदन में जोरदार विरोध होने लगा
लोकसभा में सांसद कनिमोझी ने कहा, यह विधेयक न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि संघवाद और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भी है. कनिमोझी ने पूछा कि क्या मुस्लिमों या ईसाइयों के लिए हिंदू मंदिर का प्रबंधन करने वाले बोर्ड का हिस्सा बनना संभव है. उन्होंने कहा कि फिर, जो व्यक्ति किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करता, उसे उस धर्म की ओर से निर्णय लेने का अधिकार क्यों होना चाहिए.
सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने पूछा कि अगर अन्य धर्मों को केवल अपने-अपने वैधानिक निकायों में अपने प्रतिनिधि रखने की अनुमति है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? पहला वक्फ बोर्ड मक्का में है, क्या हम इस पर भी सवाल उठाएंगे, मोहिबुल्लाह ने पूछा. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी गलती होगी और हमें आने वाली सदियों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.राज्यसभा दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है. वहीं लोकसभा में वक्फ बोर्ड संसोधन बिल पेश होने के बाद हंगामा शुरू हो गया है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह बिल हरियाणा और महाराष्ट्र को चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है. लोकसभा में बिल को लेकर हंगामा जारी है.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है.केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है.
विनेश फोगाट की अयोग्यता के मामले पर संसद में आज यानी गुरुवार को खूब हंगामा हुआ. राज्यसभा में तो हंगामा ऐसा हुआ कि सभापति जगदीप धनखड़ को भारी मन से अपने चेयर से उठना पड़ गया. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन पर निशाना साधा और उन्हें सदन के नियम के अनुसार व्यवहार करने को कहा. गुस्से में दिख रहे जगदीप धनखड़ ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, ‘सदन में हर रोज मेरा अपमान किया जा रहा है. चेयर पर चिल्लाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई?’राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ. नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विनेश फोगाट के मुद्दे पर बोलना चाहते थे. हंगामे के बीच विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे. इस बीच राज्य सभा के सभापति ने नाराजगी जताई. विपक्ष के एक सांसद के हल्ला मचाने पर सभापति नाराज हो गए उन्होंने कहा कि आप चेयर पर चिल्ला रहे है.
विनेश फोगट की अयोग्यता का मुद्दा उठाने की विपक्ष की मांग से सभापति जगदीप धनखड़ नाखुश हैं. धनखड़ ने कहा कि पत्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से सभापति के अधिकार को चुनौती देना असंसदीय है. उन्होंने कहा, “यह मेरे लिए चुनौती नहीं है, यह राज्यसभा के सभापति के पद के लिए चुनौती है.”लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया. गांधी के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आगामी संसदीय सत्रों के लिए रणनीति बनाने और प्रमुख विधायी मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा लिया.
कांग्रेस और सहयोगी दल वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन विधेयक का विरोध करेंगे, इसे स्थायी समिति को भेजना चाहते हैं. कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नोटिस दिया. कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने भी विधेयक का विरोध करने के लिए नोटिस दिया। समाजवादी पार्टी भी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी. विशेष रूप से, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है।
विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित “प्रभावी ढंग से मुद्दों का समाधान” करना है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कांग्रेस सांसद के सुरेश जो लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक के पक्ष में नहीं है.
वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करना और वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलना है, गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा. यह महत्वपूर्ण विधायी कदम चल रहे मानसून सत्र का हिस्सा है. एक बैठक के दौरान, कांग्रेस, एनसीपी-एससीपी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को सीधे पेश नहीं किया जाना चाहिए. इसके बजाय, उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे गहन जांच और परामर्श के लिए संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं. लोकसभा की कार्यसूची के एजेंडे के अनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश कर दिया है. वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया है.बता दें कि वक्फ कानून में संशोधन के मोदी सरकार के प्रयासों का जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, उसे देखते हुए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तय माना जा रहा था. और बिल पेश होते ही हुआ भी यही. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे.