देहरादून: उत्तराखंड में 7 हजार आंगनबाड़ी और सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की मानें तो आगामी 20 अप्रैल तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. जबकि, मई की शुरुआत में सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी वर्करों को जल्द मोबाइल और सरकारी सिम की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा.
महिला नीति तैयार, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा: दरअसल, आज यानी 8 अप्रैल को महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश की महिला नीति लगभग तैयार कर ली गई है. अगली कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा. इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ में किए गए संशोधनों को भी कैबिनेट से जल्द अप्रूव कराया जाएगा.
7 हजार पदों पर चल रही आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती: उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 7000 पदों पर आंगनबाड़ी और सहायिका की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. बैठक में उन्होंने इस प्रक्रिया को 20 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. उन्होंने बताया कि नई नियुक्त होने वाली वर्करों को मई महीने के शुरुआत में नियुक्ति पत्र दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
आंगनबाड़ी वर्करों को दिया जाएगा मोबाइल हैंडसेट और सिम: आंगनबाड़ी वर्करों की कार्यशैली में सुधार के लिए विभाग उन्हें नया मोबाइल हैंडसेट और सिम देने जा रहा है. यह सिम आंगनबाड़ी केंद्र को अलॉट होगा और उस केंद्र पर जो भी महिला कार्यरत होंगी, वो उसके जरिए सभी कामकाज निपटाएंगी. आंगनबाड़ी वर्करों को रिचार्ज के लिए 2 हजार रुपए दिए जाते हैं. विभाग उनके इंटरनेट डाटा के खर्च को भी वहन करेगा. बैठक में आंगनबाड़ी वर्करों को अन्य लाभ देने पर भी विचार विमर्श किया गया.
मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी कल्याण कोष से उनकी बेटी की शिक्षा, बेटी के विवाह के लिए और साथ ही कभी कोई हादसा होने की सूरत में आंगनबाड़ी वर्करों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इसका खाका जल्द तैयार करें. इसके अलावा बैठक में ‘महालक्ष्मी किट योजना’, ‘बाल पोषण योजना’, ‘महिला पोषण योजना’, ‘नंदा गौरा योजना’ जैसी सभी विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.
उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 50 बेड के 6 नए महिला छात्रावास: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश के 6 जिलों में 50 बेड के नए महिला आवासीय छात्रावास बनाने को स्वीकृति मिल चुकी है. इन छात्रावासों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.