एजुकेशन लोन पर 3% की छूट, मोबाइल हुआ सस्‍ता

नई दिल्लीः: मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए। आयकर में 7,500 रुपये की बचत होगी। तीन लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं,युवाओं पर रहा है।वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।

केंद्रीय बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उस दौरान उन्होंने देशवासियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है, यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Tax Deduction) को 75000 रुपये कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50,000 रुपये था।बजट 2024 के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “यह बजट संतुलित है, जिसके चार स्तंभ हैं- महिला, युवा, किसान और गरीब। बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज दिया गया है।”

बजट 2024 के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा,”सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ाई है।”इस बजट में MSMEs और विनिर्माण का खास ध्यान रखा गया। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।

इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को इलाज में बड़ी राहत दी है। मेडिकल में कैंसर से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इससे कैंसर का इलाज सस्ता होगा।वित्त मंत्री ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी कर दी है। इससे सोने और चांदी से बनने वाले गहने सस्ते हो जाएंगे। यह आभूषण के शौकीनों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

वित्त मंत्री ने कुछ टेलिकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15 फीसदी लगेगी।सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे।उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।

वित्त मंत्री ने बताया कि IBC के तहत और NCLT ट्रिब्यूनल खोले जाएंगे। सरकार डेट रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल्स खोलने जा रही है। इसके अलावा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रा एप्लीकेशन विकसित किए जाएंगे।केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता होगी।”

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में अब सड़क, बिजली और रेलमार्ग का जाल बिछाया जाएगा।निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट बनेंगे। इसी के साथ वैशाली-बोधगया एक्सप्रेस-वे को भी मंजूरी मिल गई है। बिहार में 26000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर दो नए ब्रिज भी बनाएगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।”

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापनपूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल।

पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा,”कृषि और सहायक सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं, सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम लाएगी

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा,”जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।वित्त मंत्री ने आगे कहा कि किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।”लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि देशवासियों को मोदी सरकार पर भरोसा है।

पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे। कुछ ही देर में वित्त मंत्री बजट पेश करने वालीं हैं।इस बार 11वीं बार मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार बजट पेश करेंगी।बजट पेश होने से पहले संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, “2014 से पीएम मोदी की सरकार का संकल्प है कि भारत आत्मनिर्भर बने और जिस तरह से देश इस दिशा में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस बार भी बजट उसी प्रारूप में घोषित किया गया है।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किये जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद में केंद्रीय बजट को मंजूरी देने के लिए बैठक हुई।केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद पहुंचे। उन्होंने कहा, “बजट देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाने के संकल्प की यात्रा होगी। हमें उम्मीद है कि इस बजट के आधार पर हम प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।”

आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा,“हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बजट आएगा, निश्चित रूप से उसमें उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलेगा।”केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।बजट की प्रतियां संसद में पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने के लिए बजट टैबलेट लेकर संसद पहुंचीं।संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश किए जाने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रेड कलर की टैबलेट में बजट की कॉपी है। वो फिलहाल राष्ट्रपति मुर्मु से मुलाकात कर रहीं हैं।

 

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