नैनीताल: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 29 अधिवक्ताओं को सरकार के मामलों की पैरवी के लिए आबद्ध किया है। इनमें केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट की धर्मपत्नी पुष्पा भट्ट भी शामिल हैं। इसमें दो अपर महाधिवक्ता सहित आधा दर्जन उप महाधिवक्ता के अलावा अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्टेंडिंग काउंसिल व ब्रीफ होल्डर शामिल हैं। एक दिन पहले हटाए गए अधिवक्ताओं में से कई लोगों को फिर से पैनल में शामिल कर लिया गया है।
प्रमुख सचिव विधि नरेंद्र दत्त की ओर से रविवार को जारी सूची के अनुसार, जेपी जोशी व अमरिंदर प्रताप सिंह को अपर महाधिवक्ता, ममता बिष्ट, केएन जोशी व सुनील खेड़ा को उप महाधिवक्ता (सिविल), केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट की धर्मपत्नी पुष्पा भट्ट, अमित भट्ट व विनोद कुमार जैमिनी को उप महाधिवक्ता (क्रिमिनल), पूरन सिंह बिष्ट, पीएस बिष्ट, अनिल डबराल व गंगा सिंह नेगी को अतिरिक्त मुख्य स्थासी अधिवक्ता, जगदीश बिष्ट, इंद्रपाल कोहली, रंजन घिल्डियाल, सुयश पंत व योगेश तिवारी को स्टेंडिंग काउंसिल, केएस रावल को सहायक शासकीय अधिवक्ता, प्रमोद तिवारी, वीरेंद्र सिंह रावत व राकेश कुमार जोशी को ब्रीफ होल्डर (क्रिमिनल), पूजा बंगा, तरुण लखेड़ा, श्याम सुंदर चौधरी, एमएस बिष्ट, रमेश जोशी, मोहित मौलेखी, सचिन मोहन मेहता व अंकुश नेगी को ब्रीफ होल्डर (सिविल) नियुक्त किया गया है।
शनिवार को सरकार ने 80 से अधिक अधिवक्ताओं को सरकारी पैनल से हटा दिया था। शासन के आदेश में यह भी साफ किया गया है कि आबद्ध अधिवक्ता सरकार के मामलों की हाई कोर्ट में मजबूती से पैरवी करेंगे। साथ ही अगले माह की सात तारीख तक तय फार्मेट में अपनी परफार्मेंस प्रमुख सचिव न्याय को बताएंगे।
सूची में शामिल अधिकांश अधिवक्ता वैचारिक रुप से या सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हैं। हालांकि, संघ से जुड़े तमाम अधिवक्ता सूची में स्थान नहीं भी बना पाए हैं। उम्मीद है जल्द दूसरी सूची जारी होगी, जिसमें उनको आबद्ध किया जाएगा।